जानिए क्या है Citizenship Amendment Act (नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए))

जानिए क्या है Citizenship Amendment Act (नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए))

जानिए क्या है Citizenship Amendment Act (नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)):

गृह मंत्रालय ने आज 11 मार्च को Citizenship Amendment Act नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित किया है।
Citizenship Amendment Act नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था। लोकसभा ने 9 दिसंबर को विधेयक पारित किया था जबकि राज्यसभा ने 11 दिसंबर को इसे पारित किया।

Amit Shah की गाड़ी के नंबर प्लेट और Citizenship Amendment Act (नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)) का कनेक्शन

पिछले हफ्ते अमित शाह जी एक बीजेपी बैठक के लिए जिस गाड़ी से गए उस गाड़ी के नंबर प्लेट पर CAA लिखा पूरे भारतीयों ने देखा था।यही नंबर प्लेट सोशल मीडिया पर बहुत viral भी हो गई।लोग कहने लगे CAA जरूर लागू होगा यह एक hint है।यही hint आज सच मैं बदल गई और कानून मैं बदलाव हुए।

 

आखिर Citizenship Amendment Act नागरिकता (संशोधन) विधेयक में क्या है?

रिसर्च के अनुसार, विधेयक में नागरिकता अधिनियम , 1955 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ धार्मिक समुदायों के विदेशी और अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाने की मांग की गई है ।

भारत में नागरिकता के नियम क्या है ?

अब तक, नागरिकता को नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा विनियमित किया जाता है। विधेयक यह बताता है कि भारत में नागरिकता पांच मानदंडों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

  • वह पांच मानदंड है भारत में जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण के माध्यम से, प्राकृतिककरण (भारत में विस्तारित निवास) द्वारा, और निगमन द्वारा नागरिकता मिल सकती है।
    यह नया कानून भारत में नागरिकता हासिल करने के छठे तरीके के रूप में धर्म को पेश करता है।

कानून क्या बदलता है?

विधेयक का प्रस्ताव है कि तीन देशों जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान – के अवैध प्रवासियों के निर्दिष्ट वर्ग को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा बल्कि जिससे वे नागरिकता के लिए पात्र हो जाएंगे। ये प्रवासी भारत में प्रवेश की तारीख से भारतीय नागरिक बन जाएंगे।

शरणार्थी की कुछ योग्यताएं :

शरणार्थी को कुछ योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। व्यक्ति पिछले 12 महीनों और पिछले 14 वर्षों में से कम से कम 11 वर्षों तक भारत में रहा हो या केंद्र सरकार की सेवा में रहा हो।
अवैध प्रवासियों के निर्दिष्ट वर्ग के लिए, निवास के वर्षों की संख्या में छूट देकर पाँच वर्ष कर दी गई है।

अपवाद

  • विधेयक के अनुसार, अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता पर संशोधन कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। इनमें संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं।
  • अपवादों में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत “इनर लाइन” परमिट द्वारा विनियमित राज्य भी शामिल हैं।
  • इन छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग (असम में), गारो हिल्स (मेघालय में), चकमा जिला (मिजोरम में), और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिले शामिल हैं। इसके अलावा, इनर लाइन परमिट भारतीय नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों की अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की यात्रा को नियंत्रित करता है।

तीन देश क्यों? मुसलमान क्यों नहीं?

इस बिल में केवल तीन देशों पर ही विचार क्यों किया गया और मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं किया गया, इस सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि अतीत में अलग-अलग समय पर युगांडा और श्रीलंका जैसे देशों से आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है।

तब पाकिस्तान , बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों पर विचार नहीं किया गया था।

“शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अतीत में अलग-अलग सरकारों द्वारा समय-समय पर मामले-दर-मामले के आधार पर, अनुच्छेद 14 की उचित योग्यता के आधार पर की जाती रही है।

इस बार इन तीन देशों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग रहे शरणार्थियों का मामला इस विधेयक के माध्यम से विचार किया गया है, जो असंवैधानिक नहीं है,” शाह ने कहा, इन तीन देशों के 560 से अधिक मुसलमानों को 2019 तक पिछले पांच वर्षों में नागरिकता प्रदान की गई है।

अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ नहीं

दिसंबर 2019 में राज्यसभा में विधेयक पेश करते समय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को आशा की एक नई किरण देगा, जो सामना करने के बाद भारत चले आए हैं।

शाहा ने कहा भारत में किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है और प्रत्येक भारतीय नागरिक के अधिकारों की समान रूप से रक्षा की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

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